उत्तराखंड भर्ती घोटाला: मानवाधिकार आयोग में कार्मिकों की भर्ती में घोटाला, चोर दरवाजे से 35 कार्मिकों की असंवैधानिक भर्तियां की गई
December 5, 2014
देहरादून : उत्तराखंड राज्य मानव अधिकारी आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताओं की बात सामने आई है। नियम-कानूनों को ताक पर रख कर चोर दरवाजे से 35 कार्मिकों की भर्तियां की गई हैं।
हैरत की बात है कि आयोग ने न तो भी भर्ती के लिए कोई विज्ञप्ति ही प्रकाशित की है और न ही कोई पारदर्शी प्रक्रिया ही अपनाई गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य सचिव एन रविशंकर ने प्रमुख सचिव (कार्मिक) को शीघ्र जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
भाजपा नेता एवं राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने मुख्य सचिव एन रविशंकर से शिकायत करते हुए सभी 35 नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन किया गया। आयोग द्वारा नियुक्तियां करते समय न तो कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और न ही समाचार पत्रों में कोई विज्ञप्ति ही प्रकाशित की गई।
जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है, लेकिन आयोग ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग में भर्ती किए गए अधिकारियों-कर्मचारियों में बड़े स्तर पर लेन-देन हुआ है।
उन्होंने चोर दरवाजे से कई गई नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को तत्काल प्रभाव से हटा कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, भर्ती सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त करने, निश्चित समयावधि के भीतर भर्ती घोटाले की जांच करने, नये सिरे से आयोग के अध्यक्ष्ज्ञ एवं सदस्सय का मनोनयन के साथ ही आयोग में नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करने की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव से तत्काल नियुक्तियां निरस्त करते हुए नये सिरे से नियमों के तहत नियुक्तियां करने की मांग की है।
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